देहरादून: भूस्खलन न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अब उत्तराखण्ड और ओडिशा मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी विशेषज्ञता, तकनीक और अनुभव साझा करने के लिए जल्द ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। बुधवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी।
डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओडिशा के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने बुधवार को यूएसडीएमए का भ्रमण किया। इस दौरान विशेषज्ञ दल को उत्तराखण्ड में भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

ओएसडीएमए के सलाहकार डॉ. कमल लोचन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में व्यापक असर पड़ा है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है। ऐसे में उत्तराखण्ड में भूस्खलन प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही तकनीक और व्यवस्थाएं ओडिशा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा की टीम उत्तराखण्ड की प्रभावी पहलों का अध्ययन कर उन्हें अपने राज्य में लागू करने की संभावनाओं पर काम करेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम कम करने के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। उत्तराखण्ड और ओडिशा दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य हैं। ऐसे में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जोखिम मानचित्रण, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। राज्य में भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर (यूएलएमएमसी) की स्थापना की गई है।

उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की भूगर्भीय स्थिति और संरचना को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण में उपग्रह एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की मदद ली जा रही है। भूस्खलन से निकलने वाले मलबे से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है।
विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित एमओयू के माध्यम से उत्तराखण्ड अपने अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा। साथ ही दोनों राज्यों की जरूरतों के अनुरूप आपदा प्रबंधन के नए समाधानों पर भी काम किया जाएगा।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने भी विशेषज्ञ दल के साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने भूस्खलन समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक अंबिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद बेहरा सहित यूएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारी उपस्थित रहे।
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