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मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों के लिए दी ₹155.96 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े विकास कार्यों के लिए कुल ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

 

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹5.91 करोड़ तथा चम्पावत के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टीलेवल पार्किंग एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए ₹9.98 करोड़ की स्वीकृति दी है।

पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन के लिए ₹1.99 करोड़ और उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन के पुल निर्माण एवं उच्चीकरण के लिए ₹4.09 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट एवं गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्रों में एसएच-60 पर विभिन्न स्थानों पर मोटर पुलों के उच्चीकरण और निर्माण के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। इनमें चेनज 154.990 पर पुल के उच्चीकरण के लिए ₹5.01 करोड़, चेनज 134.950 पर ₹1.59 करोड़, चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान के पुल के उच्चीकरण के लिए ₹4.63 करोड़ तथा किमी 127 पर 53 मीटर लंबे दो लेन के पुल निर्माण के लिए ₹7.25 करोड़ की स्वीकृति शामिल है।

टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण के लिए ₹1.76 करोड़ तथा पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए ₹3.76 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदनगर में पड़ागांव चौराहे से जंगल सीमा तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹90.41 लाख और ग्राम टैगोर नगर में जेल कैंप मुख्य मार्ग से सिंचाई नहर पुलिया तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹90.61 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून की रायपुर शाखा और हरिद्वार शाखा के अंतर्गत अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए क्रमशः ₹3.49 करोड़ और ₹4.64 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को भी राहत

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ₹100 करोड़ की स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।

राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकायों के छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किए जाने को अनुमोदन दिया गया है।

इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएसी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब यह भवन ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।

वहीं, ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।

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