देहरादून। राज्य में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी (स्टेट-स्पेसिफिक ड्राफ्ट नोट) को अंतिम रूप देने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवधारणा-पत्र और विभिन्न हितधारक विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रारूप टिप्पणी पर चर्चा की गई।
बैठक में पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में विकास कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान पीएम गतिशक्ति पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, परिवेश पोर्टल, भूमि अधिग्रहण, भूमि पर कब्जे का हस्तांतरण, वन भूमि हस्तांतरण, राइट ऑफ वे (RoW) से बाहर की संपत्तियों को होने वाली क्षति के मुआवजे, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड बैंक, भूमि नामांतरण (म्यूटेशन) और रॉयल्टी से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत ठेकेदारों के आवेदनों पर समयबद्ध अनुमति देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।
दस्तावेजीकरण और नियमों के अध्ययन पर विशेष जोर
सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूजर एजेंसियों को संबंधित प्रकरणों के दस्तावेजीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रत्येक प्रकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के साथ ही संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और तकनीकी पहलुओं का गहन अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, संबंधित नियमों, मूल कानूनों और भारत सरकार की गाइडलाइंस का अध्ययन करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रकरणों का सही आकलन कर नियमों के अनुरूप समाधान निकाला जा सकेगा।
उन्होंने संबंधित विभागों और यूजर एजेंसियों को समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रभावी पहल करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समझने तथा उसी के अनुरूप व्यावहारिक समाधान तलाशने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से समस्याओं की पहचान करने के साथ-साथ उनके नियमसम्मत समाधान भी प्रस्तुत करने को कहा।
प्रशिक्षण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

सचिव ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों को समझना जरूरी है। जिन यूजर एजेंसियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें नियमों, प्रक्रियाओं और तकनीकी पहलुओं की समुचित जानकारी मिल सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नियमों और प्रक्रियाओं में जहां बदलाव या संशोधन की आवश्यकता हो, ऐसे मामलों को स्पष्ट रूप से चिह्नित कर उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरु, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, सलाहकार सेतु आयोग श्री विशाल पाराशर, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री मनोज कुमार बिष्ट, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल श्री अरुण कांत, अधीक्षण अभियंता पिटकुल श्री राकेश कुमार और डीजीएम यूजेवीएनएल श्री मुकेश वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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